मोदी सरकार की घोषणाएँ- राजमार्गो का निर्माण

मोदी सरकार द्वारा कुछ राज मार्ग बनवाए जाएंगे जिसके अंतर्गत 22-23हाईवे होंगे। बताया जा रहा है इन्हें बनाने में 5…

By हेमलता , in देश , at August 15, 2020 Tags: featured, मोदी सरकार

मोदी सरकार द्वारा कुछ राज मार्ग बनवाए जाएंगे जिसके अंतर्गत 22-23हाईवे होंगे। बताया जा रहा है इन्हें बनाने में 5 सालों का वक़्त तोलगेगा।3.5,लाख करोड़ का ख़र्चआएगा।सरकार के मुताबिक़ यह कार्य आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आएगा जिसमें लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। NHAI के अनुसार न सारा ख़र्च सारा ख़र्च Toll tax के फंड से लिया जाएगा।

राज्य मार्ग निर्माण योजना
NHAI द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 8-9 ग्रीनफील्ड राजमार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा। इन सभी मार्गो की कुल लंबाई 78,00 Km होगी तथा इन परियोजनाओं तहत है ये मार्ग सूरत, शोलापुर, लखनऊ, विशाखपत्नम, चेन्नई, बेंगालुरू, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर और सिल्लीगुड़ी तक बनने वाले यह हाइवे और एक्सप्रेस होंगे जिस से संपूर्ण भारत में रोड नेटवर्क मजबूत हो जायेगा। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं को 2023 और 2024 तक पूरा करना है।इसके लिए आदेश अलगे वर्ष निकाला जायेगा। NHAI ने SPV को मंज़ूरी दे दी है जिसमें SPV के ज़रिए दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण किया।साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इन मार्गों के बनने से 50 फ़ीसदी समय तथा ख़र्चा कम होगा।राजमार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितना समय में तय किया करते थे अब उस दूरी को तय करने में 50-55 फ़ीसदी कम समय लगेगा

और भी मुद्दे- मोदी सरकार
यह घोषणाएँ 13-14 अगस्त की गइ। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बदलाव की घोषणा की जिसमें पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर करता का मामला जुड़ा हैं 2020 में भारत में कोरोना काल के चलते अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आयी उसे पुनः दुरुस्त करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं और कोरोनाकाल में अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे दुरुस्त किया जाए इस बारे में भी चर्चाए चल रही हैं बताया जा रहा है इन घोषणाओं में टैक्स संबंधित दिए विषय भी जुड़े है,।यह सभी PMमोदी द्वारा 13 अगस्त को की गई। जोकि आत्मनिर्भर भारत और ग़रीब कल्याण योजना के बाद अहम मुद्दा हैं। यह अर्थव्यवस्था को जीवन दान देने जैसा हैं।
बताया जा गया है कि अब जो मामले आए उसमें टैक्स संबंधी बातें कही जा रही है जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले व्यय ( जिसमे निर्धारित समय के अंदर पूरा करने पर जोर दिया जाएगा) टैक्सपेयर्स के अधिकार, डिफेंस पर्चेज शामिल हैं।